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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता व ओबीसी जिलाध्यक्ष संजय देवांगन ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चयनित रायगढ़ के हितग्राहियों के चरण धोकर नए मकान में गृह प्रवेश कराने को आनन फानन में किया गया पॉलिटिकल स्टंटबाजी करार देते हुए कहा


राजनीति 21 September 2024
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टूटे और अधूरे बने मकानों में गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों का गृहप्रवेश कराना , उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने जैसे अक्षम्य कृत्य है.



Azaad-bharat News/रायगढ़। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता व ओबीसी जिलाध्यक्ष संजय देवांगन ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस के मौके पर सूबे के वित्तमंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चयनित रायगढ़ के हितग्राहियों के चरण धोकर नए मकान में गृह प्रवेश कराने को आनन फानन में किया गया पॉलिटिकल स्टंटबाजी करार देते हुए कहा कि टूटे और अधूरे बने मकानों में गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों का गृहप्रवेश कराना , उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने जैसे अक्षम्य कृत्य है जिसके लिए रायगढ़ विधायक और वित्तमंत्री ओपी चौधरी को असंतुष्ट हितग्राहियों से माफी मांगते हुए पहली प्राथमिकता में उनके लिए निर्मित घरों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराना चाहिए।

आगे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्री देवांगन ने वित्तमंत्री ओपी चौधरी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मंत्री ओपी चौधरी हर अवसर को अपना राजनीतिक कद और माइलेज बढ़ाने के मौके के तौर पर ही लेते है संभवतः यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे “मोर आवास, मोर अधिकार” योजना अंतर्गत निर्मित अधूरे और टूटे मकानों में ही कई चयनित हितग्राहियों का जल्दबाजी में प्रवेश करा दिया गया है जबकि कायदे से ऐसी योजनाओं को जमीन में मूर्तरूप देते समय अंतिम आधिकारिक निरीक्षण कर लेना चाहिए था लेकिन मंत्री ओपी चौधरी ने इस औपचारिक प्रक्रिया को कराना भी जरूरी नही समझा।

श्री देवांगन ने बताया कि रायगढ़ शहर के भगवानपुर, मां बिहार सहित कई अन्य ऐसे क्षेत्र है जहां चयनित हितग्राहियों को बिना खिड़की-दरवाजे वाले अधूरे निर्मित घरों में प्रवेश कराया गया है जिससे हितग्राहियों में भारी नाराजगी है, वही कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि भगवानपुर में निर्मित आवास हितग्राही पिछले एक साल से लाईट पानी जैसी मूलभूत सुविधा की मांग करते आ रहे है लेकिन निगम प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा तीसरे मंजिल में पानी ले जाने लोग आस पास के हैंड पंप का सहारा ले रहे हैं। मोर आवास मोर अधिकार का लाभ शहरी जनता के लिए मजाक बन गया है, पूर्व के कांग्रेस शासन काल में शहर के अंदर नजूल भूमि में बसे लोगों का सर्वे कराया गया था और उन्हें भी अपना घर अपना अधिकार देने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया था लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनको 700 फिट भूमि का मालिकाना हक़ नहीं मिल पाया , ओपी चौधरी जी ये बताएं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने 9 माह हो गया उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया जिसमें रायगढ़ शहर के 48 वॉर्ड में बसे गरीब परिवार को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके ?


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