Azaad-bharat News/रायपुर। अश्लील सीडी टेंपरिंग कर उसमें पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री का चेहरा लगाने के मामले की 7 साल बाद आज 4 फरवरी को रायपुर कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने सीडी कांड के सभी 6 आरोपियों को पेशी के लिए समंस जारी कर दिया है। सीबीआई ने 25 सितंबर 2018 को चार्जशीट पेश की थी, लेकिन उसके बाद से किसी पर भी आरोप तय नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट में पहले आरोप पत्र पर बहस होगी। उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। पिछले करीब 7 साल से सीडी कांड की सुनवाई रुकी थी। सीबीआई ने राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई थी, क्योंकि उसमें तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली लोगों के नाम भी थे। सीबीआई की अर्जी दिल्ली की कोर्ट में विचाराधीन रही। इस वजह से फैसला ही नहीं हुआ कि केस की सुनवाई कहां होगी। पिछले माह दिल्ली की कोर्ट ने फैसला किया है कि केस ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अब रायपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट केस की सुनवाई होगी। उसके बाद केस डायरी दिल्ली से रायपुर कोर्ट भेजी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 फरवरी का समंस जारी किया है।
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अश्लील सीडी टेंपरिंग कर उसमें पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री का चेहरा लगाने के मामले की 7 साल बाद आज 4 फरवरी को रायपुर कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी।
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Azaad-bharat News/रायपुर। अश्लील सीडी टेंपरिंग कर उसमें पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री का चेहरा लगाने के मामले की 7 साल बाद आज 4 फरवरी को रायपुर कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने सीडी कांड के सभी 6 आरोपियों को पेशी के लिए समंस जारी कर दिया है। सीबीआई ने 25 सितंबर 2018 को चार्जशीट पेश की थी, लेकिन उसके बाद से किसी पर भी आरोप तय नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट में पहले आरोप पत्र पर बहस होगी। उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। पिछले करीब 7 साल से सीडी कांड की सुनवाई रुकी थी। सीबीआई ने राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई थी, क्योंकि उसमें तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली लोगों के नाम भी थे। सीबीआई की अर्जी दिल्ली की कोर्ट में विचाराधीन रही। इस वजह से फैसला ही नहीं हुआ कि केस की सुनवाई कहां होगी। पिछले माह दिल्ली की कोर्ट ने फैसला किया है कि केस ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अब रायपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट केस की सुनवाई होगी। उसके बाद केस डायरी दिल्ली से रायपुर कोर्ट भेजी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 फरवरी का समंस जारी किया है।

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