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वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से उसी आवश्यक संशोधन के लिए। कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को लाभ होने की उम्मीद है, जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की अपील दायर करने की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। करदाताओं के हित में एक अन्य कदम उठाते हुए, जीएसटी परिषद ने फॉर्म जीएसटीआर 1ए पेश करने का फैसला किया है, ताकि करदाता जीएसटीआर 1 दाखिल करते समय छूटी हुई जानकारी जोड़ सकें।
नए फॉर्म का इस्तेमाल जीएसटीआर 1 में अपना विवरण दाखिल करते समय की गई गलतियों को सुधारने के लिए भी किया जा सकता है।