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पूर्ववर्ती सरकार ने जिले के 1413 स्कूलों के मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी .
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पूर्ववर्ती सरकार ने जिले के 1413 स्कूलों के मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी .

Harshad Dewangan 23 June 2024
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Azaad-bharat News/गरियाबंद। रकम मंजूर होने के बाद भी साल भर में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं हो पाया, लिहाजा इन जर्जर भवनों में संचालित स्कूल के बच्चों एक बार फिर से वैकल्पिक स्थानों पर संचालित कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे. 

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पूर्ववर्ती सरकार ने जिले के 1413 स्कूलों के मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी. मरम्मत की जवाबदारी आरईएस विभाग की थी. पिछला सत्र शुरू होने से पहले मई माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन सालभर बीतने के बाद भी आधे से भी कम स्कूल भवनों की मरम्मत हो पाई है. शिक्षा विभाग से आंकड़े के मुताबिक, 1413 कार्यों में से 537 ही पूरे हो पाए हैं. 637 स्कूल भवनों का काम अब भी जारी है, जबकि 228 में काम शुरू नहीं हो पाया है, और 11 काम के तो टेंडर ही जारी नहीं हुआ है.

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थर्ड पार्टी मूल्यांकन ने बढ़ाई एजेंसी की परेशानी

विभागीय रिकार्ड के मुताबिक, 683 कार्य पूरे हो गए हैं, जिसका भुगतान 30.86 करोड़ निर्माण एजेंसी को किया जाना है, लेकिन 20.94 करोड़ ही हुआ. मरम्मत की रकम शिक्षा विभाग के खाते में है, काम में मनमानी न हो इसलिए शासन ने दूसरे तकनीकी विभाग से क्रोस मूल्यांकन के बाद ही भुगतान करने का आदेश जारी किया हुआ है, लिहाजा पूर्ण हो चुके जिन काम का थर्ड पार्टी मूल्यांकन हुआ है, उन्हीं का पूरा भुगतान हुआ. अधूरे भुगतान को लेकर एजेंसियों ने आर्थिक व मानसिक तंगी का हवाला देकर काम रोक दिया है.

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