याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (जनता का सदन) शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, राष्ट्रपति को राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयुक्त के अध्यक्ष और प्रबंधक, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्तीय आयुक्त, और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे में नए संसद भवन की उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।
