छत्तीसगढ़

दिल्ली में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून को लागू किए जाने की स्थिति चिंताजनक, महिला आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी



इसके साथ ही आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि पंजीकृत शिकायतों की कम संख्या और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों के बारे में जनजागरूकता की कमी के कारण भी हो सकती है। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार को यौन उत्पीड़न और अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता को प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से जागरूक करना चाहिए।

इस कानून के अन्तर्गत हर जिले में लोकल कंप्लेंट कमेटी (एलसीसी) का गठन करना अनिवार्य है जहां उन संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों का निवारण किया जाता है, जहां दस से कम कर्मचारी काम करते हैं और मालिक ने ही यौन उत्पीड़न किया हो। दिल्ली में स्थानीय शिकायत समितियों (एलसीसी) की स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग द्वारा दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर अपने जिले के संबंध में विशेष जानकारी मांगी गई थी।



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