लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो किसानों को निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद किया है उनको तुरन्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर मढ़े केस तुरन्त वापस लिए जाएं। शहीद किसान परिवारों एवं घायल किसानों को मुआवजा देने सरकार वादा पूरा करे।
सभी फसलों के ऊपर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सी-2 प्लस 50 फीसदी के फार्मूले से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा एम एसपी पर गठित कमेटी व उसका घोषित एजेंडा किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों के विपरीत है। इस कमेटी को रद्द करते हुए सभी फसलों की बिक्री एमएसपी पर होने की गारंटी के लिए समिति का गठन दोबारा किया जाए।
किसान आन्दोलन के दौरान केन्द्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्यों में जो केस किसानों के ऊपर लादे गए, सभी तुरंत वापस लिए जाएं और जनविरोधी बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए।
