हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |

Header Ad

रायगढ़: जिंदल पावर की ऐश स्लरी पाइपलाइन से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, 40 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी

post

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की पहल रंग लाई, तमनार क्षेत्र के 60 किसान परिवारों को मिलेगा नियमानुसार मुआवजा


Azaad bharat News/Raigarh/Chhattisgarh/- रायगढ़, 31 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और जनहित को प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन ने तमनार क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत दिलाई है। जिंदल पावर लिमिटेड की ऐश स्लरी पाइपलाइन परियोजना से प्रभावित 60 किसान परिवारों के लिए कंपनी ने 40 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, घरघोड़ा विकासखंड के तमनार क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड ने वर्ष 2025 में लगभग 6.7 किलोमीटर लंबी ऐश स्लरी पाइपलाइन बिछाई थी। इस परियोजना के लिए चार गांव—बुड़िया, बायंगड़ी, झिकाबहाल और लिबरा—के 60 किसान परिवारों की करीब 52.64 एकड़ निजी भूमि का उपयोग किया गया था।

प्रभावित किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों से आवेदन प्रस्तुत किए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने घरघोड़ा के एसडीएम को विस्तृत जांच के निर्देश दिए। जांच में किसानों की मांग तथ्यात्मक और नियमानुसार सही पाई गई।

इसके बाद जिला प्रशासन ने जिंदल पावर लिमिटेड के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर किसानों के वैधानिक अधिकारों के अनुरूप मुआवजा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज की। प्रशासन की सक्रिय पहल के परिणामस्वरूप कंपनी ने प्रभावित किसानों के लिए 40 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी।

एसडीएम घरघोड़ा प्रवीण तिवारी ने बताया कि इस परियोजना से फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक परिवहन, सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम होना, धूल प्रदूषण में कमी और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई लाभ मिल रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि विकास परियोजनाओं के साथ किसानों के अधिकारों की भी पूरी सुरक्षा हो।

जिला प्रशासन की इस पहल को राज्य सरकार की जनकेंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था का उदाहरण माना जा रहा है। इससे प्रभावित किसानों को वर्षों बाद राहत मिली है और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत हुआ है।

 

You might also like!





RAIPUR WEATHER

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |