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बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के खिलाफ ममता ने खोला मोर्चा, विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी TMC



पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के ‘अति सक्रिय’ अभियानों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इससे पहले आज सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज कहा कि केंद्र एजेंसी राज स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

राज्य विधानसभा का एक छोटा सत्र 14 सितंबर से होगा जिसके दौरान यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने सोमवार को कहा कि प्रस्ताव विधानसभा में पहले ही पेश किया जा चुका है। अध्यक्ष ने कहा, “एक चर्चा होगी जिसमें ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों के सदस्य भाग लेंगे। राज्य में तनाव और भय का माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी विषम समय में लोगों के आवास पर पहुंच रहे हैं।”

प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय सोमवार को विधानसभा की कार्यसमिति की बैठक में लिया गया, जिसमें अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय और उपाध्यक्ष आशीष बंदोपाध्याय के अलावा सत्तारूढ़ दल के कई मंत्रियों और विधायकों ने भाग लिया। हालांकि, बीजेपी का कोई भी विधायक, जो कार्यसमिति का सदस्य है, बैठक में मौजूद नहीं था।

बैठक से बाहर निकलते हुए संसदीय कार्य एवं कृषि मंत्री सोवन्देब चट्टोपाध्याय ने कहा कि 19 सितंबर को प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उन्होंने सोमवार की बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए कार्यसमिति में विपक्षी सदस्यों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम भी लंबे समय से विपक्षी बेंच पर थे। विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के साथ मतभेद थे लेकिन इसके बावजूद हम अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ प्रथाएं हैं जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए।” खबर लिखे जाने तक इस मामले में बीजेपी की राज्य इकाई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।



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