छत्तीसगढ़

रेवड़ी कल्चर: चुनाव में मुफ्त घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें किसने क्या कहा?



इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा था और कहा था कि यह चिंता जनता के पैसों को सही तरीके से खर्च करने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 अगस्त को कहा था कि चुनाव के दौरान दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करना और उपहार बांटना एक “गंभीर मुद्दा” है, जबकि यह राशि बुनियादी ढांचे पर खर्च करने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना था। कोर्ट का दो टूक कहना था कि पैसों का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिया था कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के रेवड़ी कल्चर में अंतर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्थव्यवस्था, पैसा और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन जरूरी है।



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