छत्तीसगढ़

मोरबी पुल हादसे में गुजरात हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, बीजेपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, एक हफ्ते का दिया समय



प्रथम खंडपीठ ने कहा, वह घटना, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की असामयिक मृत्यु हो गई, हमने इसका स्वत: संज्ञान लिया है। हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में गुजरात के मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, राज्य के गृह विभाग, मोरबी नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग से अलग से रिपोर्ट मांगी है।



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