छत्तीसगढ़

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को खनन मामले में ED का समन, 3 नवंबर को होगी पूछताछ



बाद में, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध खनन के संबंध में कई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं।

अब तक, ईडी ने इस मामले में अवैध खनन से संबंधित अपराध की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय की पहचान की है।

पीएमएलए की जांच से पता चला है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक दबदबे वाले मिश्रा अपने सहयोगियों के माध्यम से साहेबगंज और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन कारोबार के साथ-साथ अंतदेर्शीय नौका सेवाओं को नियंत्रित करते हैं।

ईडी ने आगे बताया, “वह साहेबगंज में विभिन्न खनन स्थलों पर स्थापित स्टोन चिप्स और बोल्डर के खनन के साथ-साथ कई क्रशरों की स्थापना और संचालन पर काफी नियंत्रण रखता है। मिश्रा द्वारा अर्जित 42 करोड़ रुपये की अपराध की आय की अब तक पहचान की जा चुकी है।” आगे की जांच जारी है।



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