सिसोदिया के एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि हमारे देश और हमारी राजनीति में यह कहना इतना आसान है कि हम एक मकसद से पैसा ले रहे हैं। क्या इस आधार पर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है? यदि ऐसा किया जाता है, तो धारा 19 पीएमएलए बेमानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून यह है कि यदि गिरफ्तारी के लिए बनाए गए कानून का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी अवैध होगी।
वहीं, ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि हम रिमांड के चरण में हैं। कृपया देखें कि हमारे पास आरोपियों के खिलाफ क्या है। वे कहते हैं कि नीति कार्यपालिका का मामला है, अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोयला घोटाला या 2 जी घोटाला नहीं होता। सिसोदिया अभी तक की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे अभी कई बातों पर पूछताछ की जानी है, इसलिए रिमांड जरूरी है।
