Coffee Day Global और IndusInd Bank के बीच सेटलमेंट हो गया है। दोनों ने 13 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके बीच एक सेटलमेंट हो गया है और दोनों पक्षों ने इनसॉल्वेंसी से जुड़े मामले को वापस ले लिए हैं। NCLAT ने यह जानकारी मिलने के बाद कॉफी डे ग्लोबल की इनसॉल्वेंसी से जुड़ा आदेश खारिज कर दिया है। सीनियर एडवोकेट अरविंद पांडियन और पवन झबक ने इस बाले में NCLAT को बताया। उन्होंने कहा कि कॉफी डे ग्लोबल के लोन को सितंबर में एक कंपनी को दे दिया गया है, जिसका नाम ASREC (India) Ltd है। इस मामले में इंडसइंड बैंक का पक्ष रखने वाली वकील चित्रा निर्मला ने पांडियन के बयान से सहमति जताई। उन्होंने अपीलीय ट्राइब्यूनल को इनसॉल्वेंसी के आदेश को खारिज करने की गुजारिश की।
मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को हो सकती है
NCLAT ने 11 अगस्त को कॉफी डे ग्लोबल के इनसॉल्वेंसी प्रोसेस की मंजूरी पर रोक लगा दी थी। कॉफी डे ग्लोबल इंडिया में कैफे कॉफी डे (CCD) के नाम से कॉफी आउटलेट की चेन चलाती है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि इनसॉल्वेंसी पर रोक का यह आदेश सिर्फ अंतरिम है। NCLAT ने इस आदेश को देते हुए कहा है कि उसने कुछ ऐसे प्वाइंट्स पाए हैं, जिसके बारे में स्पष्टीकरण जरूरी है। उसने IndusInd Bank को दो हफ्ते में इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होने की उम्मीद है।
कॉफी डे ने लिया था 94 करोड़ रुपये का लोन
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की बेंगलुरु ब्रांच ने 20 जुलाई को कॉफी डे ग्लोबल के इनसॉल्वेंसी को एडमिट कर लिया था। उसने IndusInd Bank की याचिका पर ऐसा किया था। बैंक ने कहा था कि कॉफी डे ग्लोबल ने 94 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है। इंडिया में कॉफी डे ग्लोबल के 158 शहरों में 495 कैफे हैं। इसके 285 सीसीडी वैल्यू एक्सप्रेस कियोस्क भी हैं। कैफे डे ग्लोबल ने इंडिया में कई कंपनियों के ऑफिसेज और होटल्स में 38,810 वेंडिंग मशीन भी लगाए हैं।
इंडसइंड बैंक ने पिछले साल अगस्त में याचिका दाखिल की थी
NCLT की जस्टिस कृष्णावल्ली और टेक्निकल मेंबर मनोज कुमार दुबे की बेंच ने इंडसइंड बैंक की याचिका दाखिल होने के करीब एक साल बाद आदेश दिया है। इंडसइंड बैंक ने अगस्त 2022 में इस मामले में याचिका दाखिल की थी। इस आदेश में कहा गया कि कॉफी डे ने इंडसइंड बैंक से 2018 में कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटी ली थी। इसमें सेक्योर्ड ओवरड्राफ्ट EPC/PSFC/PCFC/FBD/FBP, bank guarantee, performance guarantee, short-term loan as export advance और derivative limits/forward cover शामिल थे।