भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का उसका फैसला केवल मुद्रा प्रबंधन अभ्यास है, न कि विमुद्रीकरण या नोटबंदी है। आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में केंद्रीय बैंक ने अपने फैसले का बचाव किया।
इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की कमी है। बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई बाद की तारीख में की जाए क्योंकि पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा इसी तरह की जनहित याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
