राष्ट्रीय

चीनी लोन ऐप्स के बढ़ते खतरे के बीच गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को पत्र, सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश



गृह मंत्रालय ने पाया है कि देशभर से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाली गैरकानूनी ऐप कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर कम अवधि के कर्ज कर्ज देती है और इसमें कई छिपे शुल्क भी होते हैं। आगे कहा गया कि ये कंपनियां कर्जदारों के संपर्क, स्थान, तस्वीरों और वीडियो जैसे गोपनीय डेटा का इस्तेमाल कर उनका उत्पीड़न और ब्लैकमेल करती हैं।

गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच में यह पाया गया है कि यह एक संगठित साइबर अपराध है, जिसे अस्थायी ईमेल, वर्चुअल नंबर, अनजान लोगों के खातों, मुखौटा कंपनियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, एपीआई सेवाओं, क्लाउड होस्टिंग और क्रिप्टोकरंसी के जरिये अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि इनकी जांच में विशेषज्ञ शामिल किए जाएं।



Source link